एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी करने से पहले अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम, विपक्ष ने उठाए निष्पक्षता पर सवाल

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का 31 अगस्त को प्रकाशन होने से पूर्व असम पुलिस ने बृहस्पतिवार को लोगों से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश में जुटे कुछ तत्वों द्वारा फैलायी जा रही अफवाहों में नहीं आने अपील की । उसने कहा कि सरकार ने उन लोगों के लिए समुचित सुरक्षा मानकों की व्यस्था की है जिनका नाम अंतिम एनआरसी में नहीं आया हो। असम में एनआरसी के प्रकाशन के दौरान शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। एएएसयू को छोड़ कर भाजपा, कांग्रेस और एआईयूडीएफ समेत सभी बड़े राजनीतिक दलों ने शंका जाहिर की है कि कई वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम छूट सकते हैं जबकि अवैध विदेशियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। एनआरसी को राज्य में मूल लोगों को अवैध बांग्लादेशियों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच और असमी पहचान के सबूत के रूप में देखा जा रहा है।

सत्तारूढ़ भाजपा ने भी हाल में भी चिंता जाहिर की थी कि अवैध विदेशी नागरिकों के नाम एनआरसी में शामिल हो सकते हैं और राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला पर “महज दो या तीन संगठनों से विचार-विमर्श कर एकपक्षीय तरीके से काम करने” का आरोप भी लगाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत दास ने कहा, “ऐसी स्थिति में, त्रुटि मुक्त एनआरसी संदेहपूर्ण है। ऐसा लगता है कि हमें ऐसी एनआरसी मिलेगी जिसमें असल भारतीय नागरिकों की बजाए अवैध विदेशियों के नाम शामिल हो सकते हैं।”

असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने भी चिंता जताई है कि अंतिम एनआरसी “स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होगी और मैं यह एनआरसी प्रकाशन के मसौदे के अपने पूर्व अनुभवों से कह रहा हूं जहां असल भारतीय नागरिकों के नाम छोड़ दिए गए थे।” राज्यसभा सदस्य ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जिन्हें बाहर किया गया है उनमें सेना एवं बीएसएफ कर्मियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, साहित्य अकादमी विजेता, चाय की खेती करने वाले आदिवासी और कई अन्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि “हमें लगता है कि यह सरकार प्रेरित है और कुछ अधिकारियों पर किसी खास धर्म के लोगों के नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है।”

एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी करने से पहले अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम, विपक्ष ने उठाए निष्पक्षता पर सवाल

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