जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है तब से कई इस बिल के विरोध में तो कई लोग इसके पछ में है। पर सबसे जयादा नुकसान जम्मू और कश्मीर के राजनीती को पहुंचा है। दोनों सदनों से बिल को पास होने के बाद इसे राष्ट्पति के पास भेजा गया था। जिसे राष्ट्पति रामनाथ कोविंद के मंजूरी देदी है।

इस आदेश के अनुसार अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा को समाप्त कर दिया गया है। इसी को चुनौती देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

श्रेणी: भारत

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